जैरामपूर-मुधोली-भेंडाळा-विहिरगावच्या शेतकऱ्यांचा सवाल; सेमाना देवस्थान परिसरातील झुडपी जंगलाचे भूसंपादन करण्याची मागणी
गडचिरोली | प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योग उभारणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन भूसंपादित करण्याच्या हालचाली सुरू असताना, “शेतकऱ्यांची शेती हिसकावण्याऐवजी शासनाच्या ताब्यात असलेल्या झुडपी जंगलाचा पर्याय का वापरला जात नाही?” असा सवाल कोंणसरी येथील शेतकरी श्रीकांत सदाशिव जोशी यांनी उपस्थित केला आहे. जैरामपूर, मुधोली, भेंडाळा आणि विहिरगाव परिसरातील सुपीक जमीन वाचवून गडचिरोली शहराजवळ सेमाना देवस्थान परिसरातील झुडपी जंगलाची जमीन उद्योगांसाठी वापरावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जोशी यांच्या मते, गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र आहे. त्यामुळे उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या उपजीविकेचा आधार असलेली सुपीक जमीन घेण्यापूर्वी शासनाने उपलब्ध पर्यायी शासकीय जमिनींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
“आधी झुडपी जंगलाचा पर्याय तपासा!”
गडचिरोलीजवळ सेमाना देवस्थान परिसरात, चामोर्शी-अहेरी मार्गालगत मोठ्या क्षेत्रावर झुडपी जंगल असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. या परिसरातील जमीन उद्योगांसाठी उपलब्ध होऊ शकते का, याचा शासनाने सर्वंकष अभ्यास करावा. शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन भूसंपादित करण्यापूर्वी शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या झुडपी जंगलाच्या जमिनीचा पर्याय का तपासला जात नाही? असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गडचिरोली जिल्ह्यात ७०% जंगल आहे जेव्हा की, पाऊस पडण्यासाठी ३३% जंगल हवे आहे त्यातल्या त्यात झुडपी जंगल हे सध्यातरी उपलब्ध आहे मग प्रश्न येतोच कुठे की शेतकऱ्यांना भुमीहीन करण्याचा?
शेतजमीन म्हणजे शेतकऱ्यांचा रोजगार
उद्योग उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेतल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होतो. “काहींना रोजगार देण्यासाठी काही शेतकऱ्यांचा रोजगारच हिरावून घेणे योग्य आहे का?” असा सवाल जोशी यांनी केला.
जैरामपूर, मुधोली, भेंडाळा आणि विहिरगाव परिसरातील जमीन सुपीक असून अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार शेती आहे. त्यामुळे उद्योगांसाठी जमीन निवडताना सुपीक शेतजमीन टाळून शासनाच्या मालकीच्या किंवा उपलब्ध पर्यायी जमिनींचा प्रथम विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
झुडपी जंगलाबाबत वैज्ञानिक अभ्यासाची मागणी
झुडपी जंगल आणि उंच वृक्षांचे जंगल यांचा पर्यावरणीय परिणाम एकसारखा आहे का, याबाबत शासनाने तज्ज्ञ आणि वनविभागाच्या माध्यमातून वैज्ञानिक अभ्यास करावा, अशी भूमिका जोशी यांनी मांडली. “झुडपी जंगल तोडल्याने पर्जन्यमानावर परिणाम होणार नाही, याचा वैज्ञानिक आधार शासनाने तपासावा आणि पर्यायी जमीन उपलब्ध असल्यास शेतजमिनीचे भूसंपादन टाळावे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये
उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीला विरोध नसून, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीचा बळी देऊ नये, अशी भूमिका जोशी यांनी स्पष्ट केली. शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या झुडपी जंगलाच्या जमिनीचा पर्याय तपासून, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
“शेतकऱ्यांची शेती वाचली पाहिजे. उद्योगही आले पाहिजेत; मात्र उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवरच डोळा का?” असा प्रश्न करत जोशी यांनी शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली आहे.