_ग्रामसेवक नियुक्तीपासून निधीच्या चौकशीपर्यंत कारवाई सुरू; कथित बोगस डॉक्टरांवरील चौकशीलाही वेग मुदत उलटल्यास नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा_
एटापल्ली
जारावंडी ग्रामपंचायतीतील विविध प्रलंबित प्रशासकीय व विकासात्मक प्रश्न तसेच एटापल्ली तालुक्यातील कथित बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आलेले बेमुदत उपोषण अखेर ७ ऑक्टोबर रोजी मागे घेण्यात आले. उपोषणकर्ते मुकेश वामन कावळे व योगेश बाजीराव कुमरे यांनी विविध मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरू केले होते. दरम्यान, पंचायत समिती एटापल्ली चे गटविकास अधिकारी एस पेंदाम आणि विस्तार अधिकारी आर कुणघाडकर यांनी उपोषण स्थळी प्रत्यक्ष भेटी देत लेखी पत्र देऊन संबंधित मागण्यांवर कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, काही बाबींसाठी निश्चित कालमर्यादाही देण्यात आली आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या लेखी पत्रानुसार, जारावंडी ग्रामपंचायतीतील विविध प्रशासकीय व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी यापूर्वीच समिती नियुक्त करून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी मनोज यु. गेडाम निलंबित असल्यामुळे चौकशीच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने पत्रात नमूद केले आहे. संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी 25 ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीच्या अहवालाकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, ग्रामसेवकाच्या अनुपस्थितीमुळे जारावंडीतील ग्रामसभा, नागरिकांची कामे आणि ग्रामपंचायतीचा दैनंदिन कारभार प्रभावित होत असल्याचा मुद्दा उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. यावर प्रशासनाने श्री. वसंत एम. पवार यांची जारावंडी ग्रामपंचायतीसाठी नियमित ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याचे पत्रातून स्पष्ट केले आहे. तसेच जारावंडी ग्रामपंचायतीतील आठवडी बाजाराची व्यवस्था, स्वच्छता, नाले, रस्ते, पथदिवे, पिण्याचे पाणी आणि इतर भौतिक सुविधांबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.
उपोषणाच्या मागण्यांमध्ये एटापल्ली तालुक्यातील कथित बोगस डॉक्टरांवर चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याबाबत प्रशासनाच्या पत्रात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी २६ डॉक्टरांची सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ तीन डॉक्टर सुनावणीस उपस्थित राहिले, तर २३ डॉक्टर अनुपस्थित राहिल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. अनुपस्थित डॉक्टरांची पुन्हा सुनावणी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित डॉक्टरांच्या पडताळणी व पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
या सर्व बाबींवर प्रशासनाकडून लेखी कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले. मात्र हे उपोषण केवळ आश्वासनावर मागे घेतले असून, प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत प्रत्यक्ष कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी घेतली आहे. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी, विकासकामांची स्थिती, आठवडी बाजारातील समस्या, मूलभूत सुविधांचा प्रश्न, ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कारभार आणि कथित बोगस डॉक्टरांवरील कारवाई या सर्व बाबी आता प्रशासनाच्या कार्यवाहीच्या केंद्रस्थानी आहेत.
आम्ही उपोषण मागे घेतले असले तरी हा लढा संपलेला नाही. प्रशासनाने 25 ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आता आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे 25 ऑक्टोबरपर्यंत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर होतो का, ग्रामपंचायतीच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय होतो का आणि कथित बोगस डॉक्टरांवरील कारवाई कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, 25 ऑक्टोबरपर्यंत प्रशासनाने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत किंवा मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर पुढील टप्प्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे. मागण्या प्रलंबित राहिल्यास नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जारावंडीतील दोन दिवसांच्या बेमुदत उपोषणानंतर आता प्रशासनासमोर दिलेल्या लेखी आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान असून, 25 ऑक्टोबरची मुदत प्रशासनासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
Tags:
एटापल्ली