गडचिरोलीत विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारणीला मान्यता
*आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या पाठपुराव्याला यश; कनेरी येथे उभारणार अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र*
गडचिरोली, दि. १८ (जिमाका) : गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन स्थानिक मच्छीमार, मत्स्यकास्तकार, आदिवासी बांधव आणि बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने गडचिरोली तालुक्यातील कनेरी येथे विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या केंद्राच्या उभारणीसाठी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे पाठपुरावा करून मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात याबाबत बैठक झाली. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायासाठी मोठी क्षमता असून उपलब्ध जलसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रशिक्षणाची जोड देणे आवश्यक असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. स्थानिक मच्छीमार आणि युवकांना आधुनिक मत्स्यपालनाचे प्रशिक्षण देऊन सक्षम करण्यासाठी प्रस्तावित केंद्राचे काम वेगाने मार्गी लावावे. त्यासाठी आवश्यक जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून पुढील कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे १ हजार ६४५ तलाव, २३ सिंचन तलाव, २ हजारांहून अधिक शेततळी तसेच अन्य वैयक्तिक जलस्रोत उपलब्ध आहेत. या जलस्रोतांमुळे जिल्ह्यात ६ हजार ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जलक्षेत्र मत्स्यपालनासाठी उपलब्ध आहे. मात्र, बहुतांश मच्छीमारांकडून अद्याप पारंपरिक पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय केला जात असल्याने मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्यविकास प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.
या पार्श्वभूमीवर कनेरी येथील शासकीय दूध शीतकरण केंद्राच्या अखत्यारितील २.८९ हेक्टर विनावापर जमीन मत्स्यव्यवसाय विभागाला उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या जागेवर विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रासोबत आधुनिक मत्स्यबीज केंद्र व आवश्यक अनुषंगिक सुविधा विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तसेच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना यांचा जिल्ह्यातील मच्छीमार व मत्स्यकास्तकारांना अधिक प्रभावीपणे लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे. येथे आधुनिक मत्स्यपालन, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्यखाद्य व्यवस्थापन, माती व पाणी परीक्षण, मत्स्यरोग निदान आणि मत्स्यप्रक्रिया याबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे.
नागपूर येथे महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मत्स्यविज्ञान महाविद्यालयाच्या परिसरात विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण व सुविधा केंद्राचे काम मे २०२६ पासून सुरू आहे. त्यामुळे नागपूर येथे स्वतंत्र आणखी केंद्र उभारण्याऐवजी तेथील उपलब्ध सुविधांचा उपयोग करून आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात विभागीय प्रशिक्षण केंद्र विकसित करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
प्रस्तावित केंद्रात आधुनिक प्रशिक्षण सभागृह, ऑडिओ-व्हिज्युअल शिक्षण सुविधा, मत्स्यखाद्य व पोषण प्रयोगशाळा, माती व पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा, शेतकरी मार्गदर्शन व सल्ला केंद्र, प्रशिक्षणार्थींसाठी वसतिगृह, माहिती व तांत्रिक साहित्य केंद्र, मत्स्यरोग निदान प्रयोगशाळा, पुनर्चक्रित जलसंवर्धन प्रणालीचे प्रात्यक्षिक केंद्र तसेच लघु मत्स्यप्रक्रिया केंद्र आदी सुविधा प्रस्तावित आहेत.
या केंद्रामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा मत्स्य उत्पादनासाठी अधिक प्रभावी वापर होण्यास मदत होणार असून आधुनिक तंत्रज्ञान स्थानिक मच्छीमारांपर्यंत पोहोचणार आहे. त्याचबरोबर मत्स्य उत्पादन व मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविणे आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
००००
Tags:
आमदार डॉ मिलिंद नरोटे